UPS Pension News : – केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगले पेन्शन फायदे देण्यासाठी, सरकारने त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. तथापि, कर्मचाऱ्यांचा या योजनेकडे फारसा कल नाही आणि ते अजूनही जुनी पेन्शन योजना परत करण्याची मागणी करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी खूप सोयीस्कर होती, तर ही योजना सरकारवर आर्थिक दबाव निर्माण करेल.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एनपीएसऐवजी यूपीएस पेन्शन योजना निवडण्याची परवानगी देऊन दिलासा दिला आहे. सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली पेन्शन योजना प्रदान करणे आहे.
सध्या यूपीएस निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जर त्यांची इच्छा असेल तर एनपीएसमध्ये परत येण्याचा एक-वेळचा पर्याय दिला जात आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या एक वर्ष आधी किंवा व्हीआरएसच्या तीन महिन्यांपूर्वी हा पर्याय निवडण्याची लवचिकता आहे. Ups pension update
⭕UPS म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत UPS योजना निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. या योजनेअंतर्गत, कर्मचारी आणि केंद्र सरकार दोघांकडूनही दरमहा योगदान जमा केले जाते. निवृत्तीनंतर, कर्मचाऱ्यांना नियमित पेन्शन मिळते. अनिवार्य अट अशी आहे की त्यांनी किमान १० वर्षे सेवा केली असेल.
ही पेन्शन योजना सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये मंजूर केली होती. ती १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. ही योजना फायदेशीर असल्याचा सरकारचा दावा असूनही, आतापर्यंत फक्त ४०,००० कर्मचारी त्यात सामील झाले आहेत, तर अंदाजे २४ लाख केंद्रीय कर्मचारी समाविष्ट आहेत. Ups pension news today
🔵OPS, UPS आणि NPS म्हणजे काय ते समजून घ्या.
केंद्रीय कर्मचारी सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी करत आहेत. जरी सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) नंतर UPS चा पर्याय दिला असला तरी, कर्मचारी अजूनही जुनी पेन्शन योजना पसंत करतात.
कारण या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना कोणतेही योगदान देण्याची आवश्यकता नव्हती आणि निवृत्तीनंतर, सरकार कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या ५०% आणि महागाई भत्ता पेन्शन म्हणून देत असे. १ जानेवारी २००४ पूर्वी भरती झालेल्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत समाविष्ट केले गेले. ही एक हमी पेन्शन योजना आहे.
२००४ पासून, सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, पेन्शन पूर्णपणे बाजाराशी जोडलेली आहे. निवृत्तीचे उत्पन्न कर्मचारी आणि सरकारी योगदान एकत्रित करून तयार केलेल्या निधीवर अवलंबून असते. Ups pension update
यामुळे बाजारातील चढउतारांनुसार कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन अनिश्चित होते. OPS योजना सरकारी तिजोरीवर भार टाकते, म्हणून अर्थ मंत्रालय ती पुन्हा सुरू करण्याच्या बाजूने नाही. दरम्यान, कर्मचारी NPS ला असुरक्षित मानतात कारण ती पेन्शनची हमी देत नाही.
Source : प्रभात खबर